सरकारले लकडाउनका बेला कर तिर्न ताकेता गरेको भन्दै ठूला उद्योगी-व्यवसायीहरुले आपत्ति जनाएका छन् । सरकार आफैंले लकडाउन बढाउने र लकडाउनकै बेला कर तिर्न आइज नत्र ब्याज, हर्जना लगाउँछु भन्नु न्यायोचित नभएको उद्योगी-व्यवसायीहरुले बताएका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपाल उद्योग परिसंघ उद्योगी व्यवसायीहरुका तीन ठूला संगठनले नै सरकारी कदम ठीक नभएको बताएका छन् । यसले उद्योगी व्यवसायीहरुको मनोवल गिरेको समेत उनीहरुको प्रतिक्रिया छ ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेश काजी श्रेष्ठले सरकराले हास्यास्पद काम गरिरहेको बताए । लकडाउनका बेला उद्योगी व्यवसायीहरुका लागि जे गर्नुपर्ने हो त्यो नगरेर कर तिर्न ताकेता हुनु दुःखद भएको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए ।

सरकारले मंगलबार कर तिर्न गरेको ताकेताले उद्योगी व्यवसायीहरुको मनोवल गिरेको उनले बताए । राज्यलाई अन्य समयमा सहयोग गर्ने उद्योग व्यवसाय अहिले समस्यामा परेको भन्दै यस्तो बेलामा पनि राज्यले केही नसोच्नु दुःखद भएको उनले बताए ।
‘यस्तोबेलामा राज्यले केही सहुलियत ल्याउनुपर्ने थियो ल्याएन, न ब्याजमा उचित छुट दिइयो र घरभाडा नै छुट भयो ।’ उनले भने, ‘लकडाउनकै बेला जसरी पनि कर तिर्न आइज भनेर मनोवल गिराउने काम भएको छ, यो ठीक भएन ।’

उद्योग-व्यवसायहरु सञ्चालन पनि नभएका काण आम्दानी नै नहुँदा कर्मचारी पाल्नसमेत समस्या परेका बेला राज्यले यस्तो निर्णय लिनु गलत भएको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए ।

लकडाउनकै बेला कर तिर्न निकै समस्या हुने उनले बताए । मंगलबार सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दै सरकारले लकडाउनकै बीचमा उद्योगी तथा व्यवसायीलाई तोकिएको समयभित्र आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिकको कर भुक्तानी गर्न ताकेता गरेको छ ।

लकडाउन भएपछि सरकारले चैत र वैशाख महिनामा अधिकांश करको भुक्तानी गर्ने समयावधि २५ जेठसम्मका लागि बढाएको थियो । १४ वैशाखको मन्त्रिपरिषद बैठकले बैशाख २५सम्मको कर तिर्ने समय एक महिना थप्ने निर्णय गरेको थियो ।

तर, पछिल्लोपटक लकडाउन लम्बाउँदै जेठ ३१ गतेसम्म विस्तार गर्ने निर्णय लिएको सरकारले जेठ २५ पछिको कर भुक्तानीको लागि दिइएको म्याद थपेको छैन ।

उद्योगीहरुको अर्को ठूलो संगठन नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिश मोरले पनि २५ गते कर तिर्न सरकारले ताकेता गर्नु उचित नभएको बताए । लकडाउन नै ३२ गतेसम्म जारी रहने अवस्थामा उद्योगी-व्यवसायीहरु गएर कर तिर्न सम्भव नभएको पनि उनले बताए ।

‘सरकारले आफ्नै तरिकाले भनेको होला, तर त्यो समयमा सम्भव छैन’ उनले भने, ‘काठमाडौंमा जसोतसो सकिएला, बाहिर झन धेरै समस्या छ, लकडाउनका बेला यो सम्भव कुरा नै होइन ।’

उनले उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिमा समेत यस विषयमा छलफल भएको भन्दै सरकारले कर तिर्ने समय थप हुनेमा आफू आशावादी रहेको बताए ।

लकडाउन लम्बिएपछि करदाता बैंक वा कर कार्यालयसम्म पुग्न पाएका छैनन् । यसअवधिमा आर्थिक गतिविधिसमेत ठप्प प्रायः छन् । यस्तो अवस्थामा कर तिर्न थप समय दिनुपर्ने माग उद्योगी तथा व्यवसायीको छ । यस्तो समस्यामा पनि सरकारले राजस्वलाई नै बढी प्राथमिकतामा राखेर करको डण्डा लगाउन खोजेको आरोप उनीहरुको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले सरकारलाई राजश्व नउठेर समस्या परेकाले यस्तो सूचना निकालेको बताए । तर राजश्व उठेन भनेर लकडाउनकै बेला तिर्नुपर्छ भन्नु गलत भएको उनले बताए । ‘राजश्व नउठेर सरकार पनि समस्यामा परेको हुन सक्छ’ उनले भने, ‘यस्तो बेलामा कर तिर्न आहृवान गर्नु ठिकै हो, तर नतिरे ब्याज, हर्जना लगाउँछु भन्नु गलत हो ।’

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठले पनि लकडाउनकै बेला कर तिर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताए । यस्तो बेलामा उद्योगी-व्यवसायीलाई सहुलियत दिनुपर्नेमा सरकारले कर उठाउनेतर्फमात्रै ध्यान केन्दि्रत गरेको उनले बताए ।

सरकारका मन्त्रालयहरुको एक आपसमा समन्वय नै नभएका कारण यो समस्या भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वागमती प्रदेश अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठ बताउँछन् । २५ गते नै कर तिर्न कुनै पनि हालतमा सम्भव नभएको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए ।

अहिले उद्योगी-व्यवसायीहरुसँग अहिले नगदको अभाव छ भन्ने विषयमा सरकारले राम्रै बुझेको भए पनि अन्तर मन्त्रालय समन्वय नहुँदा हतारमा निर्णय हुने गरेको बताए । ‘अर्थमन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयकै एक आपसमा बोलचाल छैन जस्तो छ’ उनले भने, ‘सरकारले यसरी निर्णय गर्नु नै गलत भयो, २५ गते तिर्न सक्ने अवस्था छैन ।’