सरकार नयाँ राजनीतिक नक्साअनुसार निशान छाप परिवर्तन गर्ने संविधान संशोधन विधेयक ‘फास्ट ट्याक’बाट पास गर्ने तयारीमा छ ।

तर संसद सचिवालयमा भने एकपछि अर्को गैरसरकारी विधेयकका रुपमा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको छ । मंगलबार प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका ८ जना सांसदहरुले संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।

राई मधेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरू चित्रलेखा यादव, तेजुलाल चौधरी, अमरेशकुमार सिंह, प्रदीप गिरि, उमाकान्त चौधरी, अभिषेक प्रताव शाह, नमिता चौधरी र पदमनारायण चौधरीले मंगलबार विधेयक दर्ता गरेका हुन् ।

मंगलबार नै राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गर्न खोजेको थियो । तर, विधेयकको फर्म्याट नमिलेको भन्दै संघीय संसद सचिवालयले फकाईदिएको छ ।

सोमबार मात्र राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टीले संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गरेका थिए ।

पार्टी निर्णय विपरितको संशोधन विधेयक दर्ता !

कांग्रेसको शनिबार बसेको बैठकले सरकारले ल्याएको नक्सासम्बन्धी संशोधनमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको थियो । साथै पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको संविधान संशोधनको प्रस्ताव पुनः दर्ता गर्न संसदीय दललाई निर्देशन दिएको थियो ।

तर आइतबार कांग्रेस सांसदहरुले संशोधन दर्ता गर्दा संसदीय दल नै बेखबर थियो । प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँड, सचेतक पुष्पा भुसाललाई समेत खबर थिएन ।

सांसद अमरेशकुमार सिंहले विधेयक दर्ता गर्दा पार्टीसँग सल्लाह नभएको घुमाउरो ढङ्गले स्वीकार गरेका छन् । ‘केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णय छ, त्यही अनुसार संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गरेका हौं । केन्दि्रय समितिभन्दा माथि को छ’ उनले भनेका छन् ।

स्रोतकाअनुसार उपसभापति विमलेन्द्र निधिसँग परामर्श गरेर सांसदहरु संशोधन विधेयक दर्ता गर्न पुगेका हुन् । र, सांसद प्रदीप गिरिलाई अगाडि सारेका थिए ।

गिरिलाई अगाडि सारेर संशोधन दर्ता गर्दा पार्टी सभापतिले हुन्न भन्न नसक्ने उनीहरुको बुझाई छ । हुन पनि विहान विधेयक दर्ता गर्न पुगेका उनीहरुलाई देउवाले रोकेनन् । र, साँझ पार्टीको निर्णय विपरित संशोधन दर्ता भएको छ ।

कांग्रेस सांसदहरुले संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको संविधान संशोधन विधेयकमा देउवा सरकारको पालामा दर्ता भएको संशोधनमा दुई बुँदा थप भएको पाइएको छ ।

पहिलो-सबै अंगमा समानुपातिक समावेशीता ।

संसद अमरेशकुमार सिंहले भने, ‘हामीले विगतमा ल्याएको विधेयकमा केही थपेका छौं । मुख्य कुरा राज्यको सम्पूर्ण अगंमा समानुपातिक समावेशी भन्ने छ । आयोगहरु र कूटनीतिक निकायसहित सबैतिर समानुपातिक समावेशी आवश्यक छ ।’

दोस्रो-महिला क्लस्टरमा पनि समानुपातिक समावेशी ।

सीमान्तकृत समुदायको महिलाहरु महिला आरक्षणबाट आउन नसकेका कारण यसलाई संविधानमै राख्न प्रस्ताव गरिएका कांग्रेस सांसदहरुले बताएका छन् ।

अरु विषय भने पुरानै छन् । नेपालमा बिहे गरेर आउने विदेशी महिलालाई सम्बन्धित देशको नागरिकता त्याग गरेको जानकारी गराएपछि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने, जनसंख्या र भूगोलको आधारमा राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व कायम गर्नुपर्ने, प्रदेशको सीमांकन हेरेफेर आयोग गठन लगायतमा विषय संशोधन विधेयकमा परेको छ ।