संघीय संसद्को विधेयक अधिवेशन अन्त्य भएपछि सांसदहरु कामविहीन छन् । जनताको नजरमा ती एकप्रकारले हराएका छन् ।  नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले महामारी नियन्त्रणका लागि गर्नुपर्ने कामहरुको सूची सरकारलाई बुझाए ।

त्यसबाहेक एकाध सांसदहरु आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा सक्रिय बने, अधिकांश त अहिले कोरोनाका कारण लकडाउनमा छन् ।  सर्वसाधारण जनता लकडाउनमा रहेका बेला जनप्रतिनिधिको भूमिका नै ‘लकडाउन’मा हुनुलाई स्वाभाविक मान्न सकिएला ? यतिबेला जनप्रतिनिधिहरु कुनै न कुनै रुपमा सक्रिय रहनुपथ्र्यो, कुनै न कुनै भूमिकामा रहनुपर्थ्यो । 

बन्द कोठामा नै सही उनीहरुले आन्तरिक संयन्त्र परिचालन गरी आफ्नो क्षेत्रको स्थितिबारे जानकारी गराएर सरकारलाई सहयोग गर्न सक्थे । यतिखेर उनीहरुको सक्रियता त्यसरी नै रहनुपर्थ्यो । व्यक्तिगत रुपमा सांसदहरु मात्रै नभइ सत्तारुढ दल नेकपा, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलगायत सबै दलहरु ‘लकडाउन’ भएका छन् ।  

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा २० मा राष्ट्रिय विपत्तिको समयमा राजनीतिक दलले निर्वाह गर्नुपर्ने जिम्मेवारी र कर्तव्य उल्लेख छ ।  दलको काम कर्तव्य र अधिकारअन्तर्गत दफा २० को ‘ठ’ मा विपद्जोखिम न्यूनीकरण शिक्षा अभियान सञ्चालन गरी पूर्वतयारी कार्यमा सहयोग पुर्‍याउने उल्लेख छ । 

त्यसैगरी  ‘ड’ मा  राष्ट्रिय विपत्तिको समयमा खोज, उद्धार, सहयोग, पुनःस्थापनालगायत अन्य आवश्यक सहयोग गर्ने पनि उल्लेख छ ।  यी दुवै जिम्मेवारी र भूमिकालाई न सत्तापक्षले सम्झियो, न प्रतिपक्षी, न त अन्य दलहरुले नै ।  सरकारले त उनीहरुलाई कुनै जिम्मेवारी दिन सकेन वा चाहेन नै, स्वयम् उनीहरु पनि निष्क्रिय बस्नै रुचाए ।

संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भएको भोलिपल्ट चैत २५ गते नेकपाको सचिवालय बैठक बस्यो ।  चैत ५ गते यता बैठक बसेको थिएन । महामारीको समस्या समाधान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिनुको साथै बैठकले जनपरिचालनको नयाँ रणनीति सार्वजनिक गर्ने आकलन गरिएको थियो । 

तर पुरानै शैलीमा सरकारका थोत्रा कामको संरक्षण र प्रश्न सोध्नेलाई प्रतिकार गर्नमा नै बैठक सीमित बन्यो ।  दुई अध्यक्षदेखि सचिवालय सदस्यहरुले आआफ्ना भडास पोख्नुलाई आफ्नो मूल जिम्मेवारी सम्झिए र त्यसमै व्यस्त रहे ।  सचिवालय बैठकले के गर्‍यो ? सारा कुरा बाहिर छरपष्ट भएका बेला कनिकामा चामल खोज्ने काम गर्‍यो प्रधानमन्त्रीकै भाषणमा केस्राकेस्रा केलाएर । 

योजनामूलक काम केही पनि गरेन । सरकारको प्रयत्न र लकडाउनबाट मात्रै वर्तमान समस्या समाधान गर्न कठिनाइ हुन्छ भन्ने तेस्रो दृष्टि बैठकले देख्न सकेन ।  ठूलो जनमत बटुलेको नेकपासँग जनताको धेरै आशा थियो, त्यो क्रमशः निराशामा परिणत हुँदै गयो ।  

नेकपाका नेता गंगालाल तुलाधर भन्छन् “भर्चुअल मिटिङ गरेको भए हुन्थ्यो । भ्रम भयो उहाँहरुलाई । स्विच अन गरेको भरमा सबै हुन्छ भन्ने ठानियो । प्रश्न–प्रतिप्रश्नमा घम्साघम्सी गर्नुको सट्टा केन्द्रीय समितिका सबै सदस्य, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय कमिटीका सदस्यसँग सम्पर्क समन्वय गरी सम्पूर्ण संगठित र साधारण सदस्यलाई परिचालन गर्नका लागि निर्देशिका बनाएरै ठोस निर्देशन जारी गर्नुपर्थ्यो ।”

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस पनि पुरानै ढर्राबाट माथि उठ्न सकेन ।  संसदीय दलको बैठकमा प्रतिपक्षी दलको तर्फबाट सरकारलाई सघाउने र लकडाउन पालना गराउनेबाहेक परको दृष्टि राखेर योजना तर्जुमा भएन ।  आफैँ आन्तरिक किचलोमा गुजुल्टिएको कांग्रेसले धन्य यस्तो बेलामा संसदीय दलको बैठक गर्‍यो त्यसैलाई ठूलो मान्नुपरेको छ ! 

मुलुकभर लकडाउन भएको स्थितिमा संसद् चलाउनु अस्वाभाविक हुन्थ्यो ।  बैठक सञ्चालन गर्दा सांसदसँगै बैठकको तयारीका लागि अन्य विभाग पनि सक्रिय हुनुपर्ने भएकाले आर्थिक रुपले पनि बोझिलो बन्थ्यो । 

बन्दाबन्दीले असहज बनेको जीवनशैलीलाई सामान्य बनाउनका लागि जनप्रतिनिधिले दिने ढाडसको महत्व बेग्लै हुन्छ ।  जनप्रतिनिधिहरुमाथि जनताको भरोसा अधिक हुन्छ । सुरक्षा तथा उपयुक्त ढंगको राहत व्यवस्थापनका सवालमा पनि ।  राष्ट्रियसभा सदस्य चयनको निर्वाचन प्रणाली हेर्दा उनीहरु स्थानीय सरकारप्रति प्रत्यक्ष जिम्मेवार देखिन्छन् । 

संकटको बेला मात्रै नभई जनसुकै समयमा पनि स्थानीय सरकारलाई नीतिगत निर्णय गर्न, कार्यक्रम बनाउन तथा बलिया संयन्त्र निर्माणको साथै संघीय सरकारसँगको सम्बन्ध र समन्वय प्रभावकारी बनाउने सवालमा सेतुको काम गर्न प्रतिनिधिसभा सदस्य भन्दा पनि राष्ट्रियसभा सदस्यहरुको भूमिका गहन हुन्छ । 

राहत दिने, राहत वितरणको नीति बनाउनेलगायत काममा राष्ट्रियसभाका सांसदहरुले स्थानीय सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ । 

विपद् व्यवस्थापक विज्ञ समेत रहेका तुलाधर भन्छन्, “कोरोनाले सांसदहरुलाई एक्सक्युजको वातावरण सृजना गराएको छ । आफैंले आफैँलाई बचाउने अवस्था छ भन्ने छुट छ । तर सामाजिक सञ्जालको प्रयोग विस्तार भइरहेको समयमा सोसल मिडिया, मोबाइल रहेको बेला सन्देश प्रवाह गर्न सजिलै सकिन्छ । एसएमएसमार्फत् गुणात्मक प्रचार हुने गरी काम गर्न सकिन्छ । एकजना सांसदले कम्तीमा १० देखि ५० हजारसम्म मत ल्याएर जित्नुभएको छ । एसएमएस वा टेलिफोनबाट सन्देश प्रवाह गर्दा पनि राम्रो हुन्छ ।” 

सरकार रक्षात्मक ढंगले प्रस्तुत भयो । सबै ठाउँमा आलोचना भइरहेको छ । 

प्रतिरक्षा गर्छु भन्न खोजियो भने पनि कसैले सुन्ने खालको अवस्था छैन । राजनीतिक गतिविधि कमजोर भएको छ । 

पार्टी नेतृत्वले संकटमा कुनै न कुनै भूमिकामा सांसदसँगै तत्लो तहका कार्यकर्तालाई परिचालन नगरी लकडाउनमै बस्ने अवस्था सृजना भयो भने पार्टीले ठूलो क्षति व्यहोर्नु तर्क तुलाधरको छ । 

प्रविधिबाट नै विपद् जोखिम न्यूनीकरण शिक्षा सञ्चालन गर्न सकिने तथा महामारी फैलन नदिनका लागि संघीय सरकारले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन भयो कि भएन भनेर अनुगमन गर्न पनि पार्टीले व्यापक जनपरिचालन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 

‘‘त्यसो गर्न सकेको भए बझाङमा मेलाको नाममा जनताको विचल्ली हुने थिएन,’’ उनले भने, “जनप्रतिनिधि पनि आमनागरिक जस्तो कोरोनाबाट त्रसित भएर कोठाभित्र नै सीमित भएको देखियो । त्यो गलत भयो । भूकम्प भन्दा १० गुणा बढी संवेदनशील अवस्था हो यो । गगन थापाले सांसदको रुपमा सरकारलाई सुझाव दिए । भूमिका निर्वाह गरे । यो ग्याप छ । यस्तै बुद्धिविवेक अरु सांसदको देखिएन ।”

संसद् सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमला संकटको बेला सरकारले गरेको निर्णयलाई संसद्ले समर्थन गर्नुपर्ने  बताउँछन् । 

“अहिलेको स्थिति अन्यभन्दा नितान्त फरक भएको र व्यक्तिबाट व्यक्ति सम्पर्कविहीन भएर बस्नुपर्ने भएकाले अधिवेशन अन्त्य हुनु ठीक हो,” उनले भने ।  

संसद् सचिवालयका पूर्वसचिव मुकुन्द शर्मा संकटको बेला सांसदहरुले सरकारको सहयोगी भएर भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने तर्क गर्छन् । 

“संसद् र सांसदहरुको भूमिका सरकारलाई कठघरामा मात्रै उभ्याउनु नभइ सहयोग र समन्वय गर्ने पनि हो । त्यो भुमिकाको निर्वाह गरेको खै त ? ५–१० जना भेला भएर ५ किलोग्राम चामल बाँड्न दौडिएर त भएन नि । विश्वबाट पाठ सिक्दै भूमिका निर्वाह गर्नुपर्‍यो ।”

उनले विगतको संसदीय अभ्यासबाट मुक्त हुनुपर्ने बताए ।

उनले भने, “विगतमा संसद् र सांसदहरुको भूमिका सरकारका चालू कामलाई ‘रोक या गर’ वा ‘नगर’ वा ‘यसो गर’ भन्ने ढर्रामा चल्यो । त्यसैले संसद् क्रियाशील गरेको भए हुन्थ्यो भन्ने लाग्न सक्ला, तर स्थिति भिन्न भएकाले सोही ढंगले जनप्रतिनिधिले व्यवस्थापनमा देखिएका कमीकमजोरीलाई सच्याउन सरकारलाई सुझाव दिँदै प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।”

सरकारले स्थापना गरेको कोरोना कोषमा प्रधानमन्त्री र संघीय सरकारका मन्त्रीहरुले एकएक महिनाको तलब जम्मा गरेका छन् । 

कोषमा सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्षसहित अधिकांश सांसदले १५ दिनको तलब जम्मा गरेका छन् । 

नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्र बडू, नेकपाका सांसद महेश बस्नेत र समाजवादीका सांसद प्रदीप यादवले एक महिनाको रकम जम्मा गरेका छन् ।  खाइपाइ आएको अन्य सुविधा कटौतीमा पनि सरकारले निर्णय गर्नुभन्दा पहिला सांसदहरु आफैंले बोल्न सक्नुपर्छ । त्यसो हुन सकेको छैन ।
७ सय ५३ वटै निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु अहिले कोरोना संक्रमण फैलन नदिने काममा व्यापक खटिएका छन्, तर पर्याप्त साधनस्रोत छैन । 

निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम भनेर प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई जनही ६ करोडका दरले खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । 

निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको रकम सरकारले महामारी सामना गर्नका लागि खर्च गर्न सक्ने भनेर सामूहिक प्रतिवद्धता जनाउन सके धेरै राम्रो हुन्थ्यो ।  यस्तो बेला सांसदहरु उपस्थित भएर स्थानीय जनप्रतिननिधिहरुमार्फत् साधनस्रोत जुटाउनदेखि संक्रमण फैलन नदिने रणनीति बनाउने काममा सघाउन सक्छन् । 

राष्ट्रिय आदेश उल्लंघन नगरिकन पनि धेरै गर्न सक्छन् । त्यसमा सक्रियता देखिएको छैन ।  भर्चुअल कन्फरेन्सबाट मतदाताहरुसँग सम्पर्क गर्न सक्छन् ।  जुनजुन पार्टीबाट निर्वाचित भएका छन् ती पार्टीका भ्रातृ संगठनहरुलाई परिचालन गर्न सक्छन् ।  आफ्नो टोल, छरछिमेकमा को विदेशबाट आएको छ, कसको स्वास्थ्य कस्तो छ भनेर अनुगमन गरी नेतृत्वमार्फत् सरकारलाई सही तथ्यांक उपलब्ध गराउन सक्छन् । 

अहिले टड्कारो समस्याको रुपमा देखिएको सही तथ्यांक संकलन नै हो ।  सरकार आफैं नागरिकको दैलोदैलो पुगेर तथ्यांक संकलन गर्न सक्तैन, यसमा जनप्रतिनिधिले सहयोग गर्न सक्छन् ।  निर्वाचनका बेला सामाजिक सञ्जालबाट चुनाब प्रचारप्रसारमा जुटेका जनप्रतिनिधिले अहिले सचेतना जगाउने काममा त्यसलाई प्रयोग गरेको देखिँदैन ।  

लामो इतिहास बोकेको रातो मच्छिन्द्रनाथको मेला, भक्तपुरको बिस्केट जात्रालगायत पर्वहरु सबै रोकिएको छ  । उता बझाङमा भने मेला भयो, यसमा जनप्रतिनिधिहरुकै उदासिनता कारक बन्न पुग्यो ।  बझाङमा स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि, सञ्चारकर्मी, प्रदेश प्रशासन, स्थानीय प्रशासन सबैको उदासिनता देखियो । यो सबै सरकारको काम हो । 

सुरक्षाकर्मीको काम हो भनेर पन्छिएको अवस्था देखियो ।  दलहरुले गाउँगाउँमा जनपरिचालनका कार्य लिएर जाँदा जसरी नेताकार्यकर्ता परिचालन गरिन्थ्यो, कोभिड १९ मा परिचालन भएको देखिएन ।  स–शरीर उपस्थित नभइकन प्रविधिको माध्यमबाट सबै जनप्रतिनिधिले कार्यकर्ता र भ्रातृ संगठन परिचालन गर्न सक्दा यथार्थ तथ्यांक संकलन हुन्छ, अन्यथा अनपेक्षित नतिजा आउन सक्छ । 

तर त्यसतर्फ कसैले पहल गरेको देखिएन । 

सरकारको काममा यसरी सहयोग गर्न सक्छन् 

–सरकारको निर्देशन, नीति तथा कार्यक्रमहरुलाई जनता समक्ष पुर्‍याउन सहजीकरण गर्ने,

–स्थानीय सरकारलाई काम गर्न उत्प्रेरित गर्ने  

–सरकारले अहिलेसम्म मिडिया नीति ल्याउन सकेको छैन । संकटको बेला सूचना प्रवाहलाई व्यवस्थित, भरपर्दो र विश्वसनीय बनाउनका लागि मिडिया नीति बनाउन दबाब दिने,

–राष्ट्रिय प्रशारणमा रहेका सरकारी, निजी वा सार्वजनिक संस्थाका प्रसारकहरुलाई एउटा छातामा ल्याएर सूचना प्रवाहलाई सहज, व्यवस्थित, प्रभावकारी र विश्वसनीय बनाउनका लागि आवश्यक पहल गर्न सरकारलाई सुझाव दिने,  

–संकट समाधानका लागि सरकारका कामकारवाहीको प्रभावकारी कार्यन्वयनका लागि सर्वदलीय संरचना बनाउन दबाब दिने,  

–राहत वितरणमा हुने राजनीतिलाई रोकी एकद्वार प्रणालीबाट बाँड्ने व्यवस्था गर्दै त्यसको निष्पक्ष अनुगमन गर्न सरकारलाई सघाउने 

कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि अहिले सरकारलाई आर्थिक रुपमा सघाएको त राम्रो, तर पनि मुलुक चलाउनका लागि अर्थ आवश्यक पर्ने भएकाले सांसद विकास कोषको बजेट त्यतिबेला परिचालन गर्नका लागि पनि सबैको सामूहिक स्वीकृति जुट्नु आवश्यक छ । 

सरुवा रोग भएकाले काम गर्न सहज अवस्था सृजना गर्नका लागि संसद् बन्द गरेको ठीक छ, तर जनप्रतिनिधिहरुले जनप्रतिनिधिको भूमिका निर्वाह गरे कि गरेनन् भन्ने प्रश्न मुख्य हो । 

अहिले हरेक सांसदले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको अवस्था कस्तो छ, बुझ्नुपर्दैन ? बाहिरको मान्छेहरु के कति आएका छन् ? यथार्थ विवरण सरकारलाई दिएर सहयोग गर्नुपर्छ । 

तथ्यांक संकलनका लागि बलियो संयन्त्र बनाएर सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ । 

राहत सामग्री वितरणमा भइरहेको गलत कार्यलाई दलका प्रतिनिधिले स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगले अनुगमन गरी वितरणलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । 

कोरोना संक्रमणको लडाइँपछि पनि हाम्रा अगाडि थुप्रै समस्या र चुनौती आउने पक्का छ । त्यसपछि सृजना हुने आर्थिक, सामाजिक अनि राजनीतिक समस्या समाधानका लागि पनि जनप्रतिनिधिको तयारी आजैदेखि हुनु जरुरी छ ।

लकडाउनले काम नहुँदा जाउलो खान नपाएको, हातमुख जोर्न नसकेको अनि बीच बाटोमै अलपत्र परेर मतदाताको ठूलो जमातले संकटको बेला जनप्रतिनिधिले देखाएको उदासिनतामाथि चोरी औंला ठड्याउने छन् । यसमा बेलैमा सचेत हुनु बुद्धिमानी हुन्छ । 

भोलिको सम्भावित राजनीतिक वितृष्णा र विग्रहको पूर्वअनुमान आजै गर्नुपर्छ जनप्रतिनिधिले । 

सरकारले गरेको लकडाउन उल्लंघन गरेर मतदाताको अगाडि नै उभिनुपर्छ भन्न खोजिएको होइन । घरभित्रै बसेर पनि एउटा जनप्रतिनिधिले सरकार र आमजनतालाई धेरै कुरामा सहयोग पुर्‍याउन सक्छ । 

त्यसका लागि समय घर्किन लागिसक्यो, जनप्रनिधि यसरी हराउने समय यो होइन । 

निर्वाचनको समयमा चोकमा बसेर मकै पोल्ने, ठेला चलाउने, भारी बोक्ने, गिट्टी कुट्ने नागरिकलाई पनि समातेर एकछाक भात खुवाएर भोट हाल्न लगाउने कार्यकर्ताहरु अहिले कता छन् ? उनीहरुलाई पनि खोजेको छ आज मुलुकले । 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here